Big Breaking: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े 39 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि पेसा कानून को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकृति मिलना रहा। इसके तहत ग्राम सभाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है और पारंपरिक ग्राम सभाओं को अधिकार सौंपे गए हैं। अधिसूचना जारी होते ही यह कानून प्रभावी हो जाएगा।
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Big Breaking: मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब प्रारंभिक और मुख्य चरणों में होगी
कैबिनेट ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक श्रेणी के 38 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी, जिससे लगभग 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। दुमका में 7 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 31 करोड़ और जमशेदपुर में सड़क परियोजना के लिए 41 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
बाल कल्याण वात्सल्य योजना की मार्गदर्शिका, टेक होम राशन के लिए आपूर्तिकर्ता की अवधि विस्तार, आकांक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी जैसे फैसले भी लिए गए। इसके अलावा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब प्रारंभिक और मुख्य चरणों में होगी। वनरक्षियों की प्रोन्नति, मोटरयान निरीक्षक के 21 पद, छात्रवृत्ति योजनाओं और शीतकालीन सत्र के सत्रावसान को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
