Bihar News: बिहार के वित्त रहित शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके वेतन से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या को हल करने की दिशा में कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने वित्त रहित और वित्त अनुदानित शिक्षकों के साथ-साथ संस्कृत विद्यालयों और मदरसों में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के भुगतान संबंधी मामलों की समीक्षा और समाधान के लिए एक विशेष समिति का गठन कर दिया है।
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Bihar News: इस समिति में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत आठ सदस्य शामिल
सरकार की इस समिति में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत आठ सदस्य शामिल किए गए हैं। समिति का दायित्व होगा कि हर महीने बैठक कर वेतन और मानदेय भुगतान की प्रक्रिया की समीक्षा करे और समय पर शिक्षकों तक राशि पहुंचे, यह सुनिश्चित करे। इसके अलावा, भुगतान से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने और शिक्षकों से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी समिति समय-समय पर अनुशंसा देगी।
नीतीश सरकार का यह निर्णय शिक्षा सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लंबे समय से वित्त रहित शिक्षक वेतन को लेकर असमंजस और देरी की शिकायत करते रहे हैं। अब समिति के गठन से उम्मीद है कि पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षकों को समय पर उनका हक मिल सकेगा।
