Patna: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बिहार के लाखों युवाओं के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा या दिल्ली जैसे शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। बिहार सरकार राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में अत्याधुनिक ई-लाइब्रेरी स्थापित करने जा रही है।
80 करोड़ रुपये की योजना तैयार, जल्द मिलेगा कैबिनेट की मंजूरी
बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने जानकारी दी है कि ई-लाइब्रेरी परियोजना के लिए लगभग 80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, काम शुरू कर दिया जाएगा। इन लाइब्रेरीज़ में वाईफाई सहित सभी तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि छात्र बिना किसी रुकावट के पढ़ाई कर सकें।
ग्रामीण बच्चों को नहीं जाना होगा बाहर
मंत्री ने कहा कि आज भी कई ग्रामीण इलाकों में तकनीकी शिक्षा की सुविधा नहीं है, जिस कारण छात्रों को दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। लेकिन इस योजना से गांव के छात्रों को भी शहरों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ये ई-लाइब्रेरीज़ न सिर्फ विधानसभा स्तर पर, बल्कि आगे चलकर प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी खोली जा सकती हैं।
कॉलेज छात्रों को वाईफाई सुविधा पर भी विचार
आइटी मंत्री ने एमआईटी में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राज्य के कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को निर्बाध वाईफाई सुविधा मिले, इस पर भी विभाग काम कर रहा है। उनका कहना है कि सरकार की नई आईटी पॉलिसी बिहार को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
