Digital Census 2027: केंद्रीय सरकार ने देश की पहली डिजिटल जनगणना का रास्ता साफ कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को बताया कि मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। यह जनगणना दो चरणों में होगी—अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच मकानों की सूची तैयार की जाएगी, जबकि फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना शुरू होगी।
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Digital Census 2027: जनगणना पूरी तरह डिजिटल सिस्टम पर आधारित होगी
इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल सिस्टम पर आधारित होगी, जिसमें डेटा संग्रह मोबाइल ऐप के जरिए और निगरानी केंद्रीय पोर्टल से की जाएगी। बर्फबारी वाले क्षेत्रों जैसे लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में यह प्रक्रिया सितंबर 2026 में पूरी की जाएगी।
सरकार जातिगत आंकड़े भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुटाएगी, जिससे सामाजिक-आर्थिक नीतियों के लिए विस्तृत डेटा उपलब्ध होगा। इसके साथ ही केंद्र ने 2026 के लिए कोपरा का MSP बढ़ाकर 12,027 व 12,500 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।
