Jharkhand News: झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को अब सीधे राज्यपाल सह कुलाधिपति को व्यक्तिगत आवेदन भेजना महंगा पड़ सकता है। राज्यपाल के निर्देश पर संयुक्त सचिव अर्चना मेहता ने सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और प्रभारी कुलपतियों को पत्र भेजकर इस पर सख्त चेतावनी दी है।
Highlights:
पत्र में कहा गया है कि पहले भी कई बार इस बात के निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरह का आवेदन सीधे राज्यपाल को न भेजा जाए। इसके बावजूद लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है और इसे गंभीरता से लिया गया है।
Jharkhand News: सीधे राज्यपाल को आवेदन भेजने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी
नए निर्देश में साफ कहा गया है कि अब किसी भी शिक्षक, कर्मचारी या अधिकारी द्वारा सीधे राज्यपाल को आवेदन भेजा गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवेदन केवल तय प्रक्रिया और उचित माध्यम से ही भेजे जाएंगे।
राज्यपाल कार्यालय का कहना है कि इस नियम का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कुलपतियों की होगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
इस कदम का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना है, ताकि किसी भी मामले को सही तरीके से निपटाया जा सके और अनावश्यक भ्रम की स्थिति न बने।
