रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सोमवार को 653 इंस्पेक्टरों की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी है। इस सूची में 626 सिविल और 27 आर्म्ड इंस्पेक्टरों के नाम शामिल हैं। यह सूची झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन और प्राप्त आपत्तियों के समाधान के बाद जारी की गई है।
यह निर्णय हाईकोर्ट में लंबित “रविकांत प्रसाद बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य” और “अजय कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य” मामलों में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर लिया गया है। अदालत ने 12 मार्च 2024 को आदेश संख्या 752/2024 के तहत वरीयता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।
पुलिस मुख्यालय द्वारा पहले एक संयुक्त औपबंधिक वरीयता सूची जारी की गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर से लेकर सब-इंस्पेक्टर स्तर तक के पदाधिकारी शामिल थे। इस पर कई आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, जिनके निवारण के लिए 14 मई को एक विशेष आपत्ति निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई थी। समिति ने सभी आपत्तियों की गहन समीक्षा कर उन्हें विधिवत रूप से सुलझाया।
आपत्तियों के निराकरण के पश्चात अब अंतिम सूची को सार्वजनिक किया गया है, जिसे पारदर्शिता और निष्पक्षता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस निर्णय से राज्य पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में नई स्पष्टता और संतुलन की उम्मीद की जा रही है।
