Ranchi: झारखंड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद (Tribal Advisory Council – TAC) की एक महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय के सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जनजातीय समाज से जुड़े विविध मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में कई सदस्य हुए शामिल
बैठक में पोटका विधायक संजीव सरदार समेत अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। परिषद के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े जनजातीय हितों और समस्याओं को बैठक में रखा।
सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता पर कानूनी सलाह लेगी सरकार
बैठक में सीएनटी (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम) के तहत जमीन की खरीद-बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त करने का मुद्दा भी उठा। इस संबंध में दो प्रकार की समस्याओं की चर्चा हुई — राजस्व थाना क्षेत्र और पुलिस थाना क्षेत्र की परिभाषा एवं सीमा को लेकर भ्रम की स्थिति है।
इस विषय में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोई भी बदलाव करने से पहले सरकार कानूनी राय लेगी। साथ ही, एक फैक्ट फाइंडिंग टीम के गठन का भी निर्णय लिया गया है, जो थाना क्षेत्रों के गठन एवं उनके प्रभावों पर विस्तृत जानकारी एकत्र करेगी।
जनजातीय अधिकारों की रक्षा पर जोर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज के पारंपरिक अधिकारों की सुरक्षा और विकास को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने TAC को नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाला प्लेटफॉर्म बताया।
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