Ranchi: झारखंड सरकार की बहुप्रतीक्षित नई उत्पाद नीति तय समय पर लागू नहीं हो पाएगी। राज्य के उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि विभागीय स्तर पर अफसरों की भारी कमी के कारण 1 जुलाई से नई व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है।
मंत्री ने बताया कि उत्पाद विभाग के कई अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं और फिलहाल जेल में हैं। इसके अलावा विभाग के शीर्ष पदाधिकारी, उत्पाद आयुक्त वर्तमान में मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में आईएएस प्रशिक्षण में हैं और 15 जून तक छुट्टी पर हैं।
इन हालातों में विभाग नई नीति को समय पर लागू करने की स्थिति में नहीं है और अब वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।
बता दें राज्य सरकार की इस नई उत्पाद नीति को लेकर व्यापारियों और शराब कारोबार से जुड़े हितधारकों में काफी उत्सुकता थी। यह नीति राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी और शराब कारोबार को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही थी।
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