Ranchi: झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने अबुआ आवास योजना के तहत आवास निर्माण में धीमी प्रगति पर सख्त नाराज़गी जताई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी।
समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान अब तक बहुत कम आवास पूरे हुए हैं, जो सरकार की मंशा और जनता की उम्मीदों के विपरीत है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी लंबित आवासों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाए और गृह प्रवेश कार्यक्रमों का जिलावार आयोजन सुनिश्चित किया जाए।
मंत्री ने निर्माणाधीन आवासों की जियो टैगिंग के 10 दिन के भीतर किस्त का भुगतान न होने को “घोर लापरवाही” करार दिया और इससे जुड़े प्रखंड विकास पदाधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
दीपिका पांडेय सिंह ने पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देते हुए कहा कि लाभुकों को समय पर भुगतान मिलना विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि जियो टैगिंग के सात दिन के भीतर सत्यापन न करने पर संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
मंत्री ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि 15 जून 2025 तक 1 लाख आवास पूर्ण किए जाएं। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत सभी आवासों को अगले 6 महीनों में पूर्ण करने का आदेश भी जारी किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रिक्त पदों को शीघ्र भरने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
