Bihar Cabinet: बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के तहत महंगाई भत्ता और राहत दर को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 55% से 58% कर दिया गया है। अब यह संशोधित दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी।
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उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार ने भी यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि उसके कर्मचारी और पेंशनभोगी बढ़ती महंगाई के दबाव से परेशान न हों। इस फैसले से वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य पर करीब 917.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
Bihar Cabinet: फैसले से 917 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार
चौधरी ने कहा कि पहले जनवरी 2025 से 55% डीए दिया जा रहा था और अब इसे बढ़ाकर 58% कर दिया गया है। दीपावली और छठ से पहले यह फैसला निश्चित रूप से राज्यकर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार का दावा है कि यह निर्णय न सिर्फ आर्थिक राहत देगा बल्कि कर्मचारियों में भरोसा और संतोष भी बढ़ाएगा।
