Highlights:
Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। ये निर्णय राज्य के प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायिक प्रणाली में व्यापक सुधारों के संकेत दे रहे हैं।
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Big Breaking: शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला
उर्दू माध्यम के 3287 इंटर विद्यालयों और 1000 माध्यमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पदों की स्वीकृति दी गई। दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु सहायक आचार्य की नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी हरी झंडी मिली। इसके साथ ही, झारखंड राज्य विश्व विधायक विधेयक 2025 के तहत सभी विद्यालयों को एक एक्ट में लाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
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Big Breaking: स्वास्थ्य सेवा में नया नाम, नई सोच
‘अटल मोहल्ला क्लिनिक’ का नाम बदलकर अब ‘मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ सेंटर’ कर दिया गया है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं को और संवेदनशील व जनहितकारी बनाने का प्रयास है।
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Big Breaking: न्याय और पुलिस सेवा में अहम बदलाव
SC/ST मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए डाल्टनगंज में विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई। वहीं, पुलिस, कक्षपाल और उत्पाद सेवा बहाली नियमों में संशोधन कर युवाओं को 5 साल की आयु सीमा में छूट देने का फैसला हुआ।
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अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
30 जून को रिटायर हुए कर्मियों को एक माह का काल्पनिक वेतन मिलेगा (11.04.2023 के बाद याचिका करने वालों को लाभ नहीं)।
न्यायालय में साक्ष्य देने वाले रिटायर्ड कर्मियों को यात्रा भत्ता मिलेगा।
श्रावणी मेला में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्थायी थाने और T.O.P. की स्थापना को मंजूरी।
GST अधिनियम में संशोधन को भी हरी झंडी।
